लाल–निळी पूररेषा चिपळूणसाठी अन्यायकारक; क्रीडाईची नगराध्यक्षांकडे ठाम भूमिका

चिपळूण : शहरावर आखलेली लाल व निळी पूररेषा मुळातच चुकीची व अन्यायकारक असून त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय, व्यापारी वर्ग, तसेच नगर पालिकेच्या महसुलावर गंभीर परिणाम झाला आहे, अशी ठाम भूमिका क्रीडाई (CREDAI) संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्यासमोर मांडली. ही बैठक बुधवारी सायंकाळी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात पार पडली.

वीज निर्मितीनंतर कोयना धरणातून सुमारे १७ हजार क्युसेक्स अवजल चिपळूणमधून वाहून जाते. प्रत्यक्षात हे पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातून कर्नाटककडे जाणे अपेक्षित असताना वीज निर्मितीमुळे ते वाशिष्ठी नदीत सोडले जाते. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीचा विचार न करता पूररेषा आखण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. वाशिष्टी नदीतून २२ लाख क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आला असतानाही लाल व निळी पूररेषा कायम ठेवण्यात आल्याने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे क्रीडाईने स्पष्ट केले.

बांधकाम व्यवसायिक राजेश वाजे यांनी सांगितले की, पुरामुळे केवळ चिपळूण शहरच नव्हे, तर लगतची गावेही बाधित झाली आहेत. डीपी तयार करताना मोठ्या चुका झाल्या होत्या, पाठपुराव्यानंतर तो रद्द करावा लागला. पाटबंधारे विभागाकडे मागील २५–३० वर्षांचा ठोस डेटा नसताना केवळ उरकण्याच्या भूमिकेतून पूररेषा आखण्यात आली. मोडक समितीच्या अहवालानुसार नद्यांचा प्रवाह बदलणे, गाळ साचणे व वीज निर्मितीनंतर सोडले जाणारे पाणी याचा थेट परिणाम चिपळूणच्या पूरस्थितीवर होत आहे.

अरुणशेठ भोजने यांनी गाळ काढण्याच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, डिझेल चोरी, अपुरी यंत्रसामग्री व केवळ दिखावूपणा सुरू असल्याचा आरोप केला. भरती–ओहोटीमुळे नद्यांची वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली असताना त्याचा विचार न करता पूररेषा आखण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी क्रीडाई पदाधिकाऱ्यांनी पूररेषेमुळे इन्शुरन्स, कर्ज, रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे सांगितले. लाल–निळी पूररेषा हटवली किंवा शिथिल केली तर बांधकामे सुरू होतील आणि नगर पालिकेलाही महसूल मिळेल, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी हा विषय गांभीर्याने समजून घेतल्याचे सांगत, येत्या १५–२० दिवसांत उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे चिपळूण दौऱ्यावर येणार असून क्रीडाईच्या शिष्टमंडळाची त्यांच्याशी भेट घडवून आणू, अशी ग्वाही दिली. लाल व निळी पूररेषा हटवण्यासाठी किंवा त्यातील अटी शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न करू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीस मुख्याधिकारी विशाल भोसले, उपमुख्याधिकारी मंगेश पेढांबकर, नगरसेवक उदय जुवळे, कपिल शिर्के, शिवसेना उपशहर प्रमुख सुयोग चव्हाण यांच्यासह सुमारे ३५ बांधकाम व्यवसायिक उपस्थित होते.

संबंधित लेख