बिनविरोध निवडणूक पॅटर्न : लोकशाहीचा उत्सव की मतदार हक्कांची गळचेपी?
- by Yogesh Bandagale
- January 04, 2026
- 105 views
-योगेश बांडागळे
राज्यात तब्बल नऊ वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले आणि त्यामुळे राजकारणात एका नव्या पिढीचा उत्साहाने प्रवेश झाला. कार्यकर्ता, उमेदवार आणि काही ठिकाणी नेते म्हणून तरुणाई या निवडणुकांचा प्रत्यक्ष भाग बनली आहे. अनेक तरुण यंदा पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सज्ज झाले होते. मात्र, हा लोकशाहीचा उत्सव पूर्णपणे साजरा होण्याआधीच अनेक ठिकाणी तो आटोपशीर पद्धतीने ‘बिनविरोध’ करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले.
नगरपालिका निवडणुकांपासून सुरू झालेला आणि आता महापालिकांपर्यंत पोहोचलेला भाजप–महायुतीचा ‘बिनविरोध पॅटर्न’ हा केवळ राजकीय युक्ती नसून, तो थेट मतदारांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला आहे. निवडणूक म्हणजे पर्याय निवडण्याचा अधिकार. पण जेव्हा निवडणूकच होत नाही, तेव्हा मतदानाचा अधिकारही संपुष्टात येतो. पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या हजारो तरुणांचा हा हक्क हिरावून घेण्यात आला आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा गौरव करतात. मात्र, त्याच संविधानाने दिलेल्या सर्वात पवित्र हक्कांपैकी एक असलेल्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा येत असताना, बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे मुख्यमंत्री स्वतः फोन करून अभिनंदन करतात, हे केवळ अपचनीयच नव्हे तर लोकशाही मूल्यांनाही तडा देणारे आहे.
नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचे शंभरहून अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, तर सध्याच्या महापालिका निवडणुकांत महायुतीचे जवळपास सत्तर उमेदवार बिनविरोध झाले आहेत. यामध्ये ४४ भाजपचे आणि २२ शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. या ‘विजयाचा’ जल्लोष मतदानाआधीच—फटाके, पेढे आणि गुलाल उधळून—साजरा केला जातोय. लोकशाहीचा उत्सव मतदानानंतर साजरा व्हायला हवा, पण इथे मतदानालाच मूठमाती देण्यात येतेय.
कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे १५ नगरसेवक बिनविरोध होतात, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार असलेल्या मतदारसंघात शिवसेनेचे ७ उमेदवार बिनविरोध निवडले जातात. अमरावतीसारख्या ठिकाणीही बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदनाचे फोन जातात. राज्याच्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींची ही भूमिका लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण, यामुळे नेतेमंडळींमध्ये ‘बिनविरोध निवड’ हीच स्पर्धा बनत चालली आहे.
संवैधानिक पदांवरील व्यक्ती असंवैधानिक मार्गांचा अवलंब करत असल्याचा आरोप होत असेल, तर ते केवळ राजकीय आरोप न राहता संविधानाच्या आत्म्यालाच धक्का देणारे ठरते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचे आरोप झाले. राज ठाकरे यांनीही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडी झाल्या नव्हत्या, अशी खंत व्यक्त केली आहे.
NOTA असताना बिनविरोध कसे?
प्रचंड आंदोलनांनंतर मतदान यंत्रावर NOTA (None of the Above) हा पर्याय उपलब्ध झाला. म्हणजेच, मतदारांना ‘एकही उमेदवार पसंत नाही’ हे सांगण्याचा अधिकार मिळाला. मग, हा अधिकार असताना निवडणूकच बिनविरोध कशी काय ठरू शकते? असा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. जीवनदत्त आरगडे यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्ट भूमिका मांडणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, हा बिनविरोध पॅटर्न भविष्यात निवडणूक प्रक्रियेची भरदिवसा हत्या करेल.
उद्याची लोकशाही कुणासाठी?
लोकशाहीमुळेच चहावाला पंतप्रधान, रिक्षावाला मुख्यमंत्री होऊ शकतो, ही उदाहरणे दिली जातात. पण जर निवडणुकाच दबाव, पैसा, सत्ता आणि बाहुबलाच्या जोरावर बिनविरोध केल्या जाणार असतील, तर उद्या सर्वसामान्यांसाठी राजकारणाचे दरवाजे बंद होतील. ही प्रक्रिया ग्रामीण महाराष्ट्रात—जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांपर्यंत—पोहोचण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
अशा बिनविरोध पद्धतीतूनच फाईव्हस्टार राजकीय संस्कृती जन्म घेते, जिथे उमेदवारांची पळवापळवी, आमिषे आणि दबावशाही हेच निकष ठरतात. आरक्षणासारखी व्यवस्था देखील अशाच प्रकारे निष्प्रभ होण्याचा धोका आहे. हे शिव–शाहू–फुले–आंबेडकरांच्या विचारांवर पाणी फेरणारे आहे.
लोकशाही टिकवणे, रुजवणे आणि वाढवणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य असते. मात्र, जेव्हा राज्यकर्तेच बिनविरोध निवडीचे समर्थन करतात, तेव्हा ‘देवा विठ्ठला, आता तूच चमत्कार घडव’ असे म्हणण्याची वेळ येते.
