माणिकराव कोकाटेंची तुरुंगवारी टळली
- by Yogesh Bandagale
- December 19, 2025
- 33 views
मुंबई : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून त्यांचे क्रीडा खाते काढून घेण्यात आले असून आता त्यांचा राजीनामा देखील स्वीकारण्यात आला आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यात त्यांना एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला.
मात्र, ते दोषी असल्याचे कोर्टाने मान्य करत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांची तुरुंगवारी तूर्तास टळली आहे. परंतु, त्यांच्या आमदारकीवरची टांगती तलवार कायम आहे.
कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली असून यावेळी दोन्ही पक्षांचा जोरदार युक्तिवाद होत असल्याचे समजते. तसेच कोकाटे यांचे वकील रवींद्र कदम यांनी कोकाटे यांना सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली असल्याचे समजते. तर सरकारी वकिलांनी म्हटले की कोकाटे यांना न्यायालयाकडून अटक वॉरंट जारी झाला असूनही कोकाटे सरेंडर झाले नसल्याचे म्हटले आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती लड्डा यांच्यासमोर झाली.
आर्थिक परिस्थिती बदलत असते- रवींद्र कदम
रवींद्र कदम यांनी माणिकराव कोकाटे यांची बाजू मांडताना म्हटले की, घर मिळाल्याची तारीख आणि घर घेतल्यानंतरची आर्थिक परिस्थिती बदलत असते. यावर PWDने काय क्रॉस एक्झॅमिनेशन केले आहे तेही बघून घ्या, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. तसेच कदम यांच्याकडून कोकाटे यांची आर्थिक परिस्थिती कशी बदलली आहे याचे जुने आणि नवे संदर्भ मांडण्यात आले.
कोकाटेंवर लागलेल्या शिक्षेच्या कलमाचे विश्लेषण
फसवणुकीच्या प्रकरणात देखील माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवले आहे. यावर बोलताना रवींद्र कदम यांनी कोर्टात म्हटले की, कोणी स्वतःच्याच सहीची बनावट सही करेल का? कोकाटे यांनी बनावट रेशन कार्ड बनवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर कदम यांनी युक्तिवाद केला आहे. तसेच कोकाटे यांच्यावर लागलेल्या शिक्षेच्या कलमाचे रवींद्र कदम यांच्याकडून विश्लेषण करण्यात आले. तसेच वार्षिक उत्पन्न संदर्भात वर्तवलेल्या अंदाजावर वकील रवींद्र कदम यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिलेले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
रवींद्र कदम यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालावरही आक्षेप घेतला. निकालात कोकाटेंच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच न्यायालयानेही उत्पन्न नेमके किती होते, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. अर्जाच्या वेळी उत्पन्न 35 हजारांपेक्षा जास्त होते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच 1989 ते 1994 या कालावधीतील उत्पन्न ग्राह्य धरण्याचा कुठेही कायदेशीर उल्लेख नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
