मालमत्ता कर थकितदारांसाठी शासनाची 'अभय' योजना

दंड माफीचा मोठा दिलासा; चिपळूण मुख्याधिकाऱ्यांची माहिती 

चिपळूण : वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर थकवणाऱ्या नागरिकांसाठी शासनाने आता अभय योजना आणली असून या योजनेंतर्गत त्यांच्या दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १० ऑक्टोबरपासून ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. चिपळूण शहरात सध्या १,३१५ जण मालमत्ता कर थकितदार असून त्यांच्याकडून तब्बल १६ कोटी ८९ लाख ८० हजार २०३ रुपये कर बाकी आहे. या थकबाकीवर ५ कोटी ९७ लाख ५८ हजार ६७४ रुपयांचा दंड आहे. शासनाच्या या योजनेमुळे या सर्व थकितदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार १९ मे २०२५ पर्यंत जे थकितदार आहेत त्यांच्याच करावरील दंड माफ केला जाणार आहे. त्यासाठी संबंधितांनी कराची मूळ रक्कम भरून व्याजाच्या ५० टक्के किंवा १०० टक्के माफीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. ५० टक्के व्याज माफीसाठी केलेल्या अर्जांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील, तर १०० टक्के व्याजमाफी हवी असल्यास त्या अर्जांची अंतिम मंजुरी शासनाकडून दिली जाणार आहे. या संदर्भातील अर्जांचे नमुने सर्व नगर परिषद व नगर पंचायतींमध्ये उपलब्ध झाले असून चिपळूण नगर परिषदेने १० ऑक्टोबरपासून ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत अर्ज स्वीकारण्याची मुदत जाहीर केली आहे.

शहरातील एकूण सुमारे २८ हजार मालमत्ता धारकांपैकी ९५ टक्के मालक नियमित कर भरणारे आहेत, तर सुमारे ५ टक्के म्हणजेच १,३१५ जण गेल्या अनेक वर्षांपासून थकित आहेत. यातील काहीजण २०१२ पासूनच कर थकवित आहेत. थकित करावर महिन्याला दोन टक्के म्हणजेच वर्षाला २४ टक्के दंड आकारला जात असल्याने थकबाकीची रक्कम दरवर्षी वाढत गेली आहे. प्रशासनाने वसुलीसाठी विविध पावले उचलली असली तरी अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

शासनाने ३० एप्रिल २०२५ रोजी करावरील व्याज माफ करणारी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि मे महिन्यात त्यासंबंधी परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी आता प्रत्यक्ष सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थकित कराची वसुली सुलभ होणार असून, करदात्यांमध्ये करभरण्याबाबत सकारात्मकता निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

चिपळूण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शासनाच्या अभय योजनेमुळे थकित कर वसुलीला चालना मिळेल. हजारो-लाखो रुपयांचे दंड माफ करून घेण्यासाठी संबंधितांनी ही संधी दवडू नये. या योजनेचा लाभ घेतल्यास नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल आणि नगर परिषदेच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. त्यामुळे सर्व थकितदारांनी तात्काळ कराची मूळ रक्कम भरून अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

या पत्रकार परिषदेला कार्यालय अधीक्षक रोहित खाडे, नगर अभियंता दीपक निंबाळकर, सहाय्यक कर अधिकारी सुशांत मोहिते, आरोग्य निरीक्षक सुजित जाधव आदी अधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या या उपक्रमामुळे मालमत्ता कर थकितदारांना दिलासा मिळणार असून चिपळूण नगर परिषदेच्या कर वसुली मोहिमेलाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित लेख