महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प: विकास, शाश्वतता आणि सर्वसमावेशकतेवर भर

मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात पात्र शेतकऱ्यांसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची मोठी घोषणा करण्यात आली. हा अर्थसंकल्प चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे – प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन. या प्रत्येक स्तंभात चार उपक्षेत्रांचा समावेश असून, एकूण 16 उपक्षेत्रांवर आधारित हा व्यापक अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.

शेती

  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी.

  • नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान.

  • जून ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत शेतकऱ्यांना 15,492 कोटी रुपयांचे वितरण.

  • 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करून जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करणार.

  • एआय आधारित कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर – महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज इत्यादी उपक्रम.

  • चार कृषी विद्यापीठांत AI Innovation & Incubator Center स्थापन.

  • जानेवारी 2026 पर्यंत 1.31 कोटी Farmers ID तयार.

  • नवीन प्राकृतिक शेती अभियान – 5 लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणणार.

  • मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना – पशुधनात स्वयंपूर्णता आणि रोजगारनिर्मिती.

  • मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना – दरवर्षी 1240 कोटी, 20,594 मासेमारांना लाभ.

  • मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरूच; यंदा 20,000 कोटींची तरतूद.

  • मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 – 16,000 मेगावॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट.

  • मागेल त्याला सौर कृषीपंप – आतापर्यंत 6.63 लाख पंप वितरित; महाराष्ट्र देशात क्रमांक 1.

सिंचन व पाणी

  • ग्रामीण भागात दरडोई 55 लिटर आणि शहरी भागात 135 लिटर पाणी उपलब्धतेचे लक्ष्य.

  • नाशिक येथे राज्य जल माहिती केंद्र – 71.20 कोटी.

  • कोल्हापूर-सांगली पूरनियंत्रणासाठी 2240 कोटींचा प्रकल्प.

  • वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प – 94,968 कोटी.

  • दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प – 13,497 कोटी.

  • नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प – 7465 कोटी.

  • जलयुक्त शिवार व जलसंधारण योजनांवर भर.

महिला सक्षमीकरण

  • मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनासाठी मोठी तरतूद.

  • अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण.

  • एकल महिला धोरण लवकरच.

  • राज्यात 27 लाख लखपती दीदी, पुढील वर्षात आणखी 25 लाख महिलांना लखपती बनवणार.

  • महिला बचतगटांसाठी 13 जिल्ह्यांत उमेद मॉल.

युवा, शिक्षण व क्रीडा

  • नवी मुंबईत एज्युसिटी – 6 आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे.

  • मुख्यमंत्री विज्ञान वारी – विद्यार्थ्यांना ISRO व NASA भेटीची संधी.

  • महिमा संस्था – परदेशी नोकऱ्यांसाठी कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण.

  • पुढील 5 वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक घडवणार.

  • 50 हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन.

  • 12 खेळांसाठी हायपरफॉर्मन्स सेंटर.

वारसा व संस्कृती

  • छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 किल्ल्यांचे संवर्धन.

  • आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक.

  • पानिपत येथे मराठा शौर्य स्मारक.

  • छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर.

  • 2026-27 हे वर्ष ‘सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करणार.

आरोग्य

  • नागपूर येथे महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था.

  • ग्रामीण भागासाठी 4500 कोटींची आरोग्य योजना.

  • महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान.

  • महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या वाढवली.

अर्थव्यवस्था

  • महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्सकडे वाटचाल.

  • 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट.

  • 2026-27 अर्थसंकल्पाची एकूण तरतूद 7,69,467 कोटी रुपये.

पायाभूत सुविधा

  • तिसरी मुंबई – अटलसेतू परिसरात ग्रीनफिल्ड शहर.

  • वाढवण बंदर – 12 लाख रोजगार निर्मिती.

  • मुंबई मेट्रो 11 आणि मेट्रो 8 प्रकल्प.

  • पुणे मेट्रो टप्पा 2 मंजूर.

  • पुणे-लोणावळा तिसरी व चौथी रेल्वेमार्गिका.

  • राज्यातील मेट्रो नेटवर्क 1200 किमीपर्यंत वाढवणार.

उद्योग

  • इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म.

  • 18 अतिविशाल औद्योगिक केंद्र.

  • 50 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट.

  • गडचिरोली स्टील हब – 2.61 लाख कोटी गुंतवणूक.

हरित महाराष्ट्र

  • राज्यात 300 कोटी वृक्ष लागवड.

  • 2029 पर्यंत 50% हरित ऊर्जा आणि 2035 पर्यंत 65% लक्ष्य.

  • रुफटॉप सोलार योजना – 5 लाख कुटुंबांना लाभ.

  • जुनी वाहने बदलल्यास मोटार करात 15% सूट.

सुशासन

  • 75 हजार नवीन पदभरती.

  • आपले सरकार 2.0, महाडीबीटी 2.0 पोर्टल.

  • 100% ई-ऑफिस व कागदविरहित प्रशासन.

  • नागपूर येथे अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर.

सुरक्षा

  • स्मार्ट पोलिसिंग व 100% डिजिटल पोलिस व्यवस्था.

  • पोलिसांसाठी बॉडी वॉर्न कॅमेरे.

  • नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था.

  • राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 4 नवीन तुकड्या.

संबंधित लेख

शेखर निकम यांना मंत्रिपदाची संधी?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरुवात; स्व. अजित पवारांना दोन्ही सभागृहात श्रद्धांजली
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
रेल्वेप्रमाणेच प्रवाशांना कळणार एसटीचे लोकेशन
मुंबईत सत्तापालट होणार!
शिवसेना उपनेते माजी आमदार सदानंद चव्हाण प्रचारासाठी मुंबईत दाखल