आता नगराध्यक्षांनाही मिळणार मताचा अधिकार
- by Yogesh Bandagale
- December 24, 2025
- 89 views
मुंबई: राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व देण्यासह मताचाही अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमताचा प्रश्न उद्धवला तर नगराध्यक्षांना आपले मत योग्य त्या पक्षाच्या पारड्यात टाकून प्रकरण निकाली काढता येणार आहे. हा बदल सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असल्याचा दावा केला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महसूल व नगरविकास विभागाशी संबधित प्रत्येकी 1 निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच त्याला मताचाही अधिकार मिळेल. नगर विकास विभागाचा हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.
निर्णयाचा काय होईल फायदा?
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र असते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून आणि त्याचवेळी सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकते आणि दोन्ही पदावरही निवडून येऊ शकते. अशा व्यक्तिला दोन्ही पदांसाठी जनादेश मिळालेला असतो. म्हणूनच सदस्यांमधून अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती सदस्य राहते आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष व सदस्य म्हणूनही काम करते.
थेट निवडून आलेल्या आणि सदस्यांमधून निवडून आलेल्या अध्यक्षास जनादेश असतोच. त्यामुळे या सुधारणेनुसार आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाचवेळी दोन्ही पदे धारण करू शकते, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अशा व्यक्तिला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास, अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे, अशी सुधारणा या अधिनियमात केली जाणार आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
खाली वाचा राज्य मंत्रिमंडळाचे संक्षिप्त निर्णय
- ग्राम, तालुका व जिल्हा प्रशासन सक्षम करण्यासाठी जिल्हा कर्मयोगी २.० व सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
- राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार.(ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग)
- धाराशिव शहरात साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा.(महसूल विभाग)
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळणार. मताचाही अधिकार. अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढणार.(नगर विकास विभाग)
