एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे सरकारचे आदेश
- by Yogesh Bandagale
- March 06, 2026
- 30 views
नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेत वाढत असलेल्या इराण–इस्रायल तणावाचा परिणाम भारतातील स्वयंपाकाच्या गॅसवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना एलपीजी (स्वयंपाकाचा गॅस) उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा हा आदेश जारी केला.
या आदेशानुसार, रिफायनरी कंपन्यांनी त्यांच्या ताब्यातील प्रोपेन आणि ब्युटेन या वायूंचा वापर केवळ एलपीजी निर्मितीसाठी करावा. इतर कोणत्याही औद्योगिक किंवा व्यावसायिक कामासाठी या वायूंचा वापर करण्यास सध्या मनाई करण्यात आली आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांना प्राधान्य
सरकारच्या आदेशानुसार प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा प्राधान्याने सरकारी तेल कंपन्यांना – इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम – यांना करावा लागेल. यामुळे देशातील सुमारे ३३.२ कोटी एलपीजी ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
एलपीजी, प्रोपेन आणि ब्युटेन म्हणजे काय?
-
एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) : प्रोपेन आणि ब्युटेन या वायूंचे मिश्रण असून स्वयंपाकासाठी वापरले जाते.
-
प्रोपेन आणि ब्युटेन : हे हायड्रोकार्बन वायू असून कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेत तयार होतात. यांचा वापर इंधन तसेच पेट्रोकेमिकल उद्योगात केला जातो.
खासगी कंपन्यांवर परिणाम
सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवर, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर होऊ शकतो. प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर एलपीजीसाठी केल्यामुळे अल्काइलेट्ससारख्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. अल्काइलेट्सचा वापर पेट्रोलची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केला जातो.
माहितीनुसार, गेल्या वर्षी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने दरमहा सरासरी चार अल्काइलेट्स कार्गोची निर्यात केली होती. आता या निर्णयामुळे त्या निर्यातीवरही परिणाम होऊ शकतो.
कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादनाऐवजी एलपीजीसाठी केल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. कारण पॉलीप्रोपिलीन आणि अल्काइलेट्ससारखी उत्पादने बाजारात एलपीजीपेक्षा अधिक किमतीत विकली जातात.
कतारमधील उत्पादन बंद; भारतातील पुरवठा घट
मीडिया अहवालांनुसार, मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भारताला गॅस पुरवणाऱ्या कतारमधील काही एलएनजी (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) प्रकल्पांचे उत्पादन तात्पुरते थांबले आहे. त्यामुळे भारतात येणाऱ्या गॅस जहाजांच्या हालचालीवर परिणाम झाला असून देशांतर्गत पुरवठ्यात सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ४० टक्के एलएनजी म्हणजेच अंदाजे २.७ कोटी टन गॅस दरवर्षी कतारमधून आयात करतो. या गॅसचे रूपांतर करूनच सीएनजी (कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि **पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस)**चा पुरवठा केला जातो.
परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर देशात सीएनजी आणि पीएनजीचे दर वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशारा सिटी गॅस वितरण कंपन्यांनी दिला आहे.
