महसूल विभागाचे मुंबईकरांना दिवाळी गिफ्ट: कोणत्याही कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येणार; खासगी परवानाधारक भूमापक नेमले जाणार
- by Yogesh Bandagale
- October 14, 2025
- 173 views
मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मुंबईकरांना मोठी दिलासादायक भेट दिली आहे. महसूल विभागाने दस्त नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल करत मुंबईतील क्षेत्रीय मर्यादेची अट रद्द केली आहे. म्हणजेच आता मुंबई आणि उपनगरातील नागरिक, व्यावसायिक तसेच कंपन्यांना ज्या भागात त्यांची मालमत्ता आहे, त्या भागातीलच मुद्रांक कार्यालयात दस्त नोंदणी करावी लागणार नाही. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता मुंबईकरांना दस्त नोंदणीसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
याअंतर्गत मुंबई शहर, अंधेरी, कुर्ला, बोरिवली आणि ओल्ड कस्टम हाऊसजवळील प्रधान मुद्रांक कार्यालयातील जिल्हाधिकारी या सहा कार्यालयांपैकी कोणत्याही ठिकाणी दस्त नोंदणी करता येईल. यामध्ये मालमत्ता करार, भाडेकरार, वारसा हक्कपत्र, तसेच इतर महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आधी ज्या भागात व्यक्ती किंवा व्यवसाय होता, त्या भागातीलच कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक होते, पण आता ती अट काढून टाकण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे मुंबईकरांचा वेळ आणि धावपळ मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. कारण आतापर्यंत क्षेत्रीय अटीमुळे लोकांना दूरच्या कार्यालयात जाण्याची, रांगेत उभे राहण्याची आणि विलंब सहन करण्याची वेळ यायची. आता नागरिकांना आपल्या सोयीप्रमाणे कोणत्याही कार्यालयात नोंदणी करता येईल. महसूल विभागाने या निर्णयासंदर्भात अधिकृत राजपत्र जारी केले असून, सुधारणा तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच ही सुविधा नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
खासगी परवानाधारक भूमापक नेमले जाणार
दरम्यान, महसूल विभागाने आणखी एक मोठा निर्णय घेत जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेतही सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत जागा मोजणीसाठी अर्ज आल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत मोजणी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. यासाठी राज्यात खासगी परवानाधारक भूमापक नेमले जाणार आहेत. या भूमापकांकडून केलेल्या मोजणीला संबंधित सीटी सर्वे ऑफिसर आणि डेप्युटी एसएलआर अधिकारी प्रमाणित करतील.
केवळ 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण होईल
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात साडेतीन कोटी नागरिकांना मोजणीची गरज आहे. आधी या प्रक्रियेसाठी 90 ते 160 दिवस लागायचे, पण आता केवळ 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण होईल. महसूल विभागाच्या इतिहासात हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे भूमापन, भूसंपादन आणि मालमत्तेवरील वाद यांची सोडवणूक जलद गतीने होण्यास मदत मिळणार आहे.
