पुरापासून बचावासाठी जॅक लावून उचलले दुमजली घर!
- by Yogesh Bandagale
- December 16, 2025
- 1525 views
चिपळूण : गेल्या सुमारे २५ वर्षांपासून चिपळूण शहरावर कायमस्वरूपी पुराचा धोका घोंगावत आहे. विशेषतः २०२१मध्ये आलेल्या महापुराने विक्रमी पातळी गाठत शहरातील अनेक भाग जलमय केले होते. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी विविध उपाययोजना राबवत असतानाच आता नागरिकांनीही वैयक्तिक पातळीवर पुढाकार घेतला असून खेंड परिसरातील एका नागरिकाने थेट आपले घरच उंचावण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
खेंड येथील अभियंता प्रमोद वेल्हाळ यांनी घराचे बांधकाम न पाडता तब्बल १५० जॅकच्या सहाय्याने संपूर्ण घर सहा फूट उंच करण्याचे काम सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात घर सव्वा दोन फूट उंच करण्यात आले असून हा प्रयोग चिपळुणातील अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम मानला जात आहे. हे काम चेन्नई येथील एका खासगी कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे.
मूळचे नरवण (ता. गुहागर) येथील रहिवासी असलेले प्रमोद वेल्हाळ हे जलसंपदा विभागातून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांनी २०१५ साली खेंड परिसरात सुमारे १३०० चौरस फुटांचे दुमजली घर बांधले होते. मात्र, दरवर्षी पावसाळ्यात घरात पाणी शिरत असल्याने मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. घर पाडून नव्याने उभारणी करण्यापेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घराची उंची वाढविण्याचा पर्याय त्यांनी स्वीकारला.
या प्रक्रियेत प्रथम घराचा बेड काँक्रीट तोडून खोदाई करण्यात आली. पिलर मोकळे झाल्यानंतर लिंटेलखाली मजबूत बीम टाकून त्यावर जॅक बसवण्यात आले. त्यानंतर अत्यंत काळजीपूर्वक संपूर्ण बांधकाम उचलण्यास सुरुवात करण्यात आली. गेल्या महिनाभरापासून हे काम सुरू असून, सहा फूट उंची साध्य करण्यासाठी एकूण १५० जॅकचा वापर करण्यात आला आहे. जॅक बसवण्यासाठी लागणाऱ्या सिमेंट विटा उंब्रज येथून मागवण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीला मोठ्या संख्येने कामगार कार्यरत होते; मात्र सध्या पाच कामगार नियमितपणे हे काम पाहत आहेत.
कंपनीकडून अत्यंत मजबूत साहित्याचा वापर करण्यात येत असल्याने शेकडो टन वजनाची इमारत सुरक्षितपणे उचलली जात आहे. जॅकद्वारे घराची उंची वाढविल्यानंतर इमारतीला तडे जाण्याचा किंवा कोसळण्याचा धोका नसल्याची लेखी हमी कंपनीकडून देण्यात आली आहे.
याच तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने यापूर्वी लांजा तालुक्यातील आंजणारी येथे एका मशिदीचे स्थलांतर करण्यात आले होते. मात्र, चिपळुणात घर उंचावण्याचा हा पहिलाच प्रयोग ठरला असून, भविष्यात पूरप्रवण भागातील नागरिकांसाठी हा एक आदर्श आणि व्यवहार्य उपाय ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
