जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठी ७३०.२५ कोटींचा प्रारूप आराखडा मंजूर

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठी ७३०.२५ कोटींचा प्रारूप आराखडा मंजूर

• by Yogesh Bandagale
• February 13, 2026
• 60 views

‘सिंधुरत्न’साठी ५०० कोटींची मागणी; १५ मार्चपर्यंत निधी वितरणाचे निर्देश – डॉ. उदय सामंत

रत्नागिरी, दि. १२ (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२६-२७ साठी ७३०.२५ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा शासनाकडे पाठविण्यास तसेच ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ पुन्हा सुरू करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याच्या ठरावास मंजुरी देण्यात आली. आचारसंहितेमुळे प्रलंबित राहिलेल्या कामांना गती देत उर्वरित प्रशासकीय मान्यता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत घ्यावी व १५ मार्चपर्यंत निधी वितरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, शेखर निकम, किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे उपस्थित होते. खासदार सुनील तटकरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी विविध विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यातील बीएसएनएल टॉवरसाठी विजपुरवठ्याबाबत महावितरणने तातडीने आढावा घ्यावा, तसेच शेतकऱ्यांच्या मोबाईल सेवेसाठी बीएसएनएलने नेटवर्क सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. डायलेसीस युनिट सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाने आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी. सीएमएजीपी योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून बँकर्सची बैठक घेऊन लाभार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकर्सवर कारवाईचेही संकेत देण्यात आले.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन महिनाअखेरीस यादी सादर करावी. पात्र लाभार्थ्यांमध्ये त्रुटी असल्यास कारणमीमांसा द्यावी. नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी नाम फाऊंडेशनसोबत सामंजस्य करार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नोव्हेंबरमध्येच कार्यारंभ आदेश देण्याचे नियोजन करावे; यापुढे विलंबास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहील, असेही पालकमंत्री स्पष्ट म्हणाले. दिव्यांग दाखले, अंडरग्राऊंड केबलिंग, एचपीए व्हॅक्सीन, प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखडा, प्राणी संग्रहालय, छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना आदी विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.

खासगी रुग्णालयांत १० टक्के खाटांची सक्ती

गोरगरीबांसाठी खासगी रुग्णालयांत १० टक्के खाटा राखीव ठेवण्याच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.

प्रत्येक तालुक्यात संविधान भवन

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान भवन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महसूल विभागाने त्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. समाजकल्याण विभागाने समन्वय साधावा, असेही निर्देश देण्यात आले. सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी आभार मानले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ – आढावा

• मंजूर निधी : ४०६ कोटी

• प्राप्त निधी : ४०६ कोटी

• मागील दायित्व : १२५.९१ कोटी

• प्रशासकीय मान्यता (आतापर्यंत) : ३२०.३२ कोटी (८१ टक्के)

• प्रलंबित प्रशासकीय मान्यता : ७४ कोटी

• वितरित निधी : १६३ कोटी (४० टक्के)

जिल्हा विकासकामांना गती देण्यासाठी निधी वेळेत वितरित करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.