जिल्हा परिषद निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या कचाट्यात
- by Yogesh Bandagale
- January 11, 2026
- 156 views
राज्य निवडणूक आयोगाची डोकेदुखी वाढली
मुंबई: राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याच्या तयारीत, आता या प्रक्रिया पुन्हा एकदा कायदेशीर पेचात सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात नव्याने याचिका दाखल झाली असून, त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची डोकेदुखी वाढली आहे.
नव्या याचिकेनुसार, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका सोमवारी सपन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आधीच ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा या निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरला आहे. नगरपालिकांमध्ये आणि महापालिकांमध्ये निवडणुका ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या तरी, न्यायालयीन परवानगीने घेण्यात आल्या, पण जिल्हा परिषदांमध्ये ही मर्यादा पाळली जाण्याची अट आहे.
याचिकाकर्ते कुडूवाडी, सोलापूर येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, जिल्हा परिषदांमध्येही ५० टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी. तसेच, केवळ १२ जिल्ह्यांत निवडणुका घेण्याऐवजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी, अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून, पार पाडल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात २८८ नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पाडल्या असून, उर्वरित २९ महापालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होणार आहेत. मात्र, विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांची अट ओलांडल्याने आयोग तिथे निवडणुका घेण्यास असमर्थ आहे.
या प्रकरणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर तडजोड होण्याची शक्यता असून, आयोगाचे पुढील निर्णय न्यायालयीन निकालावर अवलंबून राहणार आहेत.
