कोकण हापूसचाच जीआय हक्क; सरकार ठाम
- by Yogesh Bandagale
- December 08, 2025
- 159 views
चिपळूण/ प्रतिनिधी: नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या आश्वासन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कोकणच्या अभिमान असलेल्या हापूस आंब्याच्या भौगोलिक मानांकन (GI Tag) प्रकरणावर निर्णायक घडामोडी घडल्या. कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत आमदार शेखर निकम, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रवीण दरेकर, कृषी सचिव विकासचंद्र रसतोगी, आयुक्त सुरज मांढरे, महाबीजच्या MD बुवनेश्वरी मॅडम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोकण हापूसवर गुजरातच्या दाव्याला कडाडून विरोध
बैठकीत कोकण हापूसवरील ‘बलसाड (गुजरात) दावा’ या वादावर आमदार शेखर निकम, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी ठाम आणि आक्रमक भूमिका मांडली.
यावेळी आमदार निकम म्हणाले,
“कोकणातील हापूसचा इतिहास 200-300 वर्षांचा आहे. त्याचा सुगंध, रंग आणि चव जगात कुठेही मिळत नाही. वैज्ञानिक आणि कायदेशीर सर्व कसोट्यांवर कोकण हापूसच मानांकनाचा हक्कदार आहे.”
या प्रकरणामुळे कोकणातील बागायतदारांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष त्यांनी सरकारसमोर मांडला. कोकण कृषी विद्यापीठाने सादर केलेल्या अहवालाला सरकारने ठामपणे पुढे करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.
कृषी मंत्र्यांची ग्वाही: “सरकार कोकण हापूसच्या पाठीशी ठाम”
आमदार निकम यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद देताना कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले —
“कोकण हापूसच भौगोलिक मानांकनाचा खरा हक्कदार आहे. सरकार कोकण हापूसच्या पूर्ण पाठीशी उभे राहील.”
मंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण कोकणातील बागायतदार आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
आंबा फळपीक विमा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय
या बैठकीत कोकणातील इतर कृषी प्रश्नांवरही चर्चा झाली.
आंबा फळपीक विमा योजनेचा कालावधी वाढवण्यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी जोरदार प्रयत्न केले. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर सरकारने पुढील वर्षापासून विमा कालावधी 15 सप्टेंबर ते 30 मे असा विस्तारित केला जाणार असल्याची घोषणा केली.
बागायतदारांसाठी दोन महत्त्वाचे विजय
हापूसच्या GI मानांकनाबाबत सरकारची ठाम बाजू
+
आंबा फळपीक विमा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय
या दोन्ही घडामोडी कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या हितासाठी ऐतिहासिक मानल्या जात असून, या बैठकीत बागायतदारांच्या फायद्याचे दोन मोठे निर्णय नोंदवले गेले आहेत.
